प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि, शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन में ला रही है उजाला-राजेश कुमार


        आजमगढ़ ।  जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ कुल 13 नगर निकायों में कुल 3300 वेंडर पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार कर जागरूक किया जा रहा है। अभी तक कुल 516 आवेदन किये गये हैं, जिसके सापेक्ष बैंक द्वारा कुल 25 आवेदन स्वीकृत हो चुका है। 
        डूडा सहित सभी नगर निकायों में इस योजना हेतु जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री स्वनिधि पंजीयन बूथ की स्थापना की गयी है, जहाॅ पर लाभार्थी वेंडर अपना रजिस्ट्रेशन तथा आनलाइन आवेदन करा सकते हैं। 
        कोविड-19 के दौरान छोटे-बड़े शहरोे में रेहड़ी वाले, पटरी व सड़क किनारे दुकान, कोई धन्धा, कारोबार करके रोज कमाने रोज खाने वाले काफी दुकानदार एवं वेण्डर्स अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वह लाॅकडाउन के दौरान बन्द हो गया। ये शहरी पथ विक्रेता ऐसे होते हैं, जो प्रतिदिन वस्तुएं खरीदते हैं, उसे प्रतिदिन बेचते हैं और प्रतिदिन जो कमाते हैं उससे उनके परिवार का पालन होता है। 
           शहरी पथ विक्रेताओं की इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने 01 जून, 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः अपना व्यवसाय कार्य प्रारम्भ करने के लिए 10 हजार रुपये का ऋण 12 मासिक किश्तों पर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की छूट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः अपना कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान किश्तों पर ऋण की सुविधा देकर कार्यशील पूँजी बनाने में उनकी सहायता की जा रही है। सरकार लाॅकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए हर वर्ग के लोगों की सहायता कर रही है। खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर, कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिक, उद्योग-धंधों के लोगों, उद्यमी-व्यवसायी सबको सरकार आवश्यक सहायता कर रही है।
        रेहड़ी पटरी वालों व छोटी-मोटी दुकान वालों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की गई है। जो लोेग पहले से वेंडिंग कर रहे है, वे वेंडर्स इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए सर्वेक्षण सूची में नाम भी होना चाहिए। नगर निकायों द्वारा पटरी दुकानदारों का सर्वेक्षण कराते हुए उनका पंजीयन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त निकायों से चिन्हित पंजीकृत लाखों पथ विक्रेताओं की सूची भारत सरकार को उपलब्ध करा दी थी, जिसकी पोर्टल के माध्यम से हजारों शहरी पथ विक्रेताओं ने आनलाईन  नगर निकायों, डूडा के माध्यम से आवेदन करते हुए इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार आवेदन फार्म तथा संबंधित बैंक के बन्धक पत्र में भी आवश्यक सहयोग कर रही है, जिससे वेण्डर्स दैनिक कमाई करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।


कंटेनमेंट जोन की  प्रतिदिन मानिटरिंग करें -जिलाधिकारी राजेश कुमार 

आजमगढ़ । कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में जीजीआईसी आजमगढ़ में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। 
            इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उसकी प्रतिदिन मानिटरिंग करें और इसी के साथ ही उन्होने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति नही घूमना चाहिए। साथ ही कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि जिस व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उस व्यक्ति की कन्टैक्ट ट्रेसिंग करायें तथा जो व्यक्ति कन्टैक्ट ट्रेसिंग मे आ रहे है, उनकी जांच शत-प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जिन व्यक्तियों की जांच एंटीजन किट, आरटीपीसीआर व टूª नाट मशीन से हो रही है, उनकी जांच रिपोर्ट को संबंधित एमओआईसी के माध्यम से प्रतिदिन पोर्टल पर शत प्रतिशत फीड कराना सुनिश्चित करें। 
        इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉक्टर एके मिश्रा, एसीएमओ डॉ संजय, डिप्टी सीएमओ डाॅ0 वाईके राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर (आईएएस) गौरव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी राजेश कुमार के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कर्मचारी 



आजमगढ़ । जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज प्रातः  बजे जिला पूर्ति कार्यालय, फल संरक्षण कार्यालय तथा जिला उद्यान कार्यालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
        निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील नही मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्ति किया तथा कार्यालय परिसर मंे साफ-सफाई व्यवस्था को और दुरूस्त कराने के निर्देश दिये, साथ ही कार्यालय को सेनिटाइज कराने के भी निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया, जिस पर बादामी देवी आपूर्ति निरीक्षक, श्रीमती मीना कुमार लिपिक, प्रेमलता लिपिक, रणजीत मौर्य स्लीपर अनुपस्थित मिले। उक्त अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये।
        जिला उद्यान कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दिनेश सिंह वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक अनुपस्थित पाये गये, उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करायें तथा कार्यालय में सभी कर्मचारियों की उपस्थित समय से शत प्रतिशत सुनिश्चित करायें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर द्वारा कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
        अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित नही मिला।
        अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद द्वारा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया, जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव, ज्योति उपाध्याय तथा संतोष सरोज लिपिक, इन्द्रावती देवी एवं सूरज कुमार चतुर्थ श्रेणी, एसडीओ कार्यालय में सरस्वती सिंह अनुपस्थित मिले।
        उक्त सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

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