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               आजमगढ़। मेंहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास चुनावी रंजिश को लेकर तेरही से लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई। गांव के बाहर सड़क के किनारे शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिय। मृतक की पुत्री ने गांव के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी हैं।                   मेंहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पट्टी पुरवा निवासी 48 वर्षीय प्रेम सरोज उर्फ प्रदीप पुत्र स्व.चन्नर की बुधवार की शाम गांव में एक तेरही भोज में गया था। गांव के कुछ लोगों ने प्रधानी चुनाव की चर्चा हुई। दूसरे पक्ष के लोगों ने हार जीत व वोट देने को लेकर विवाद हो गया। एक दूसरे ने देख लेने की धमकी दी। गांव के लोगों का कहना है प्रेम सरोज विवाद के बाद बिना खाना खाए ही निकल गया। उसके पिछे विपक्षी भी निकल गए। देर रात तक प्रेम सरोज घर नहीं पहुंचा। काफी देर होने पर प्रेम की पत्नी व बेटी उसे तलाश कर रही थी। गांव के लोगों ने विवाद की जानकारी दी। दोनो महिलाए तलाश कर...

                   आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव में वोट डालकर लौट रहे एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश में पीटकर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर छह लोगों के विरूद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गयी है।बरदह थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी लालबहादुर पुत्र कुबेर बीते           19 अप्रैल को मतदान कर ज्यों ही बूथ से बाहर निकले कि चुनावी रंजिश को लेकर उन्हे मार पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर बरदह थाना पुलिस ने धर्मेन्द्र यादव पुत्र राजदेव, शैलेश यादव पुत्र मिठाई, नागेन्द्र यादव पुत्र यदुनाथ, रामअवध पुत्र घमंडी, सर्वेश यादव पुत्र रामअवध व अजीत यादव पुत्र बांकेलाल के विरूद्ध नामजद मुकदमा दर्ज अभियुक्तों की तलाश में जुट गयी।

आजमगढ़। भेदभावपूर्ण वेतन पुनरीक्षण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑॅफ आर आर बी यूनियन्स के बैनर तले ग्रामीण बैंक यूनियनों ने नाबार्ड के चेयरमैन जी आर चंटाला को ज्ञापन भेजा। जिसमें वेतन समझौते को शत प्रतिशत लागू करने की मांग की गयी है। बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के महामंत्री सुभाष चन्द्र तिवारी कुन्दन ने बताया कि यूनियनों के विरोध पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वेतन बकाया राशि का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करने का आदेश तो कर दिया है, किन्तु उसे सीआरएआर से जोड़ा गया है एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में सरकार ग्रामीण बैंक कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है। जिसके खिलाफ देशभर में कार्यरत् 43 ग्रामीण बैंकों की 23 हजार शाखाओं के 1 लाख कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन पर है। उन्होने कहाकि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि जब जब राष्ट्रीयकृत बैंको में वेतन पुनरीक्षण समझौता हो, उसे ग्रामीण बैंकों में भी यथावत् लागू किया जाय। अधिकारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जोगिन्दर सिंह और बदरे आलम ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुए वेतन समझौते को ग्रामीण बैंकों में अधूरा लागू करने का निर्द...