मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम जून 2020 के प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न-डी.एम. राजेश कुमार

         

      जिलाधिकारी ने चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, आशाओं का भुगतान, टीकाकरण, अधूरे निर्माण कार्यां की प्रगति (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), छात्रवृत्ति वितरण (पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति), पेंशन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत अपूर्ण शौचालय, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन (नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (राशन कार्डां में आधार सीडिंग की स्थिति), नई सड़कों का निर्माण, कक्षा 8 तक के छात्र/छात्राओं का निःशुल्क किताबों का वितरण, छात्रों का नामांकन, गन्ना मूल्य भुगतान, उर्वरक की उपलब्धता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आईसीडीएस, बाढ़, उद्यान, पारदर्शी किसान सेवा योजना इत्यादि योजनाओं की बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा की। 

        आजमगढ़ । जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मा0 मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रम माह जून 2020 के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। 

          इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, आशाओं का भुगतान, टीकाकरण, अधूरे निर्माण कार्यां की प्रगति (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), छात्रवृत्ति वितरण (पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति), पेंशन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत अपूर्ण शौचालय, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन (नये हैण्डपम्प का अधिष्ठापन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (राशन कार्डां में आधार सीडिंग की स्थिति), नई सड़कों का निर्माण, कक्षा 8 तक के छात्र/छात्राओं का निःशुल्क किताबों का वितरण, छात्रों का नामांकन, गन्ना मूल्य भुगतान, उर्वरक की उपलब्धता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आईसीडीएस, बाढ़, उद्यान, पारदर्शी किसान सेवा योजना इत्यादि योजनाओं की बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा की गयी।  

            प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में 938 ऐसे व्यक्ति लाभार्थी पाये गये, जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भेजी गयी है, जो कि अपात्र हैं। जिलाधिकारी ने डीडी कृषि को निर्देश दिये कि 938 अपात्र लाभार्थियों की सूची बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि उक्त 938 अपात्र लाभार्थी एवं इसके अलावा ऐसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मानक के विपरीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किस्त का लाभ ले चुके हैं, वे लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत प्राप्त की गयी धनराशि को स्वयं जमा कर दें, नही तो उनके विरूद्ध आरसी जारी कराते हुए वसूली करायी जायेगी।

इसी के साथ ही मनरेगा के अन्तर्गत कृषि विभाग के प्रत्येक तकनीकी सहायक को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे कृषकों का चयन करने के निर्देश दिये गये थे, जो लघु/सीमान्त कृषक की श्रेणी में हैं और नौकरी पेशे में नही हैं तथा उनके पास तालाब खोदने के लिए जमीन हैं एवं वे तालाब खोदने के इच्छुक हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तकनीकी सहायक द्वारा फार्म पॉण्ड बनाये जाने के लिए प्रोजेक्ट प्रस्तुत नही किया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीडी कृषि, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिये कि 03 दिन के अन्दर तकनीकी सहायक से फार्म पॉण्ड बनाये जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें, नही तो एक सप्ताह बाद संबंधित अधिकारी का वेतन रोकने की कार्यवाही की जायेगी। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कन्टेनमेंट जोन में जो भी स्वास्थ्यकर्मी लगाये गये हैं, उनको सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और जो भी आशाओं के भुगतान लम्बित हैं, उनका जल्द से जल्द भुगतान करायें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये जो भी स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण अपूर्ण हैं, उसके लिए कार्यदायी संस्थाओं से मिलकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

वृद्धा पेंशन में 10 हजार प्रत्यावेदन एवं दिव्यांग पेंशन में 7 हजार प्रत्यावेदन विकास खण्ड स्तर पर सत्यापन हेतु लम्बित रहने पर जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित प्रत्यावेदनों का जल्द से जल्द सत्यापन कराकर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। 

            जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिये कि पुस्तकों को ब्लाकों पर उपलब्ध कराते हुए छात्रों में वितरित कराना सुनिश्चित करें और पुस्तकों को वितरित कराने की फोटोग्राफी भी करायें। 15 जुलाई तक प्रत्येक दशा में पुस्तकों का वितरण करा दें, छात्रों का नामांकन करायें एवं जो निःशुल्क ड्रेस वितरण किया जाना है, उसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से ड्रेस सिलवाकर छात्रों में वितरित करायें।

इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बाढ़ खण्ड के एक्सीयन को निर्देश दिये कि नदियों में बाढ़ के जल स्तर की मानिटरिंग करते रहें। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये कि ओडीओपी के अन्तर्गत जो 09 आवेदन स्वीकृत हेतु भेजे गये हैं, उसको जल्द से जल्द स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।

          इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 एके मिश्रा, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 वीके सिंह, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, डीसी मनरेगा बीबी सिंह, डीडी कृषि डॉ0 आरके मौर्य, जिला कृषि अधिकारी डॉ0 उमेश कुमार गुप्ता, डीएसटीओ आरडी राम, जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव, अधिशासी अभियन्ता विद्युत अरविन्द सिंह सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।