नियम विरुद्ध टेण्डर प्रक्रिया, वित्तीय अनियमितता एवं अभिलेखों का विसंगतपूर्ण रख रखाव हुआ उजागर
मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाॅंच हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र को अध्यक्ष तथा उप निदेशक राष्ट्रीय बचत डा. विजय नाथ मिश्र एवं जेडीसी कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी अनिल राय को सदस्य के रूप में नामित किया गया। जाॅंच समिति ने अपनी आख्या में अवगत कराया कि जिला पंचायत राज अधिकारी से प्रति विकास खण्ड की तीन बड़ी ग्राम पंचायतों की टेण्डर विषयक पत्रावलियों के साथ आख्या भी प्राप्त की गयी, जिसमें पाया गया कि नियमानुसार एक लाख रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए दो प्रचलित समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाना आवश्यक है। किन्तु ग्राम पंचायतों द्वारा केवल एक समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है और उसमें भी अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है जिनका प्रचलन अल्प मात्रा में है या नही के बराबर है। उन्होंने यह भी बताया कि जाॅंच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा टेण्डरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरता जाना उनकी संदिग्ध एवं दोषपूर्ण कार्य प्रणाली का परिचायक है। जाॅंच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसे समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने से उनके द्वारा अपने चिन्हित आपूर्तिकर्ताओं से मनमाने ढंग से सामग्री की आपूर्ति करने की मंशा को दर्शाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि टेण्डर प्रक्रिया नियमानुसार की जाती तो दरों के काफी प्रतिस्पर्धी और कम होने की सम्भावना रहती तथा नियमों के अनुपालन के साथ साथ शासकीय धन की बचत भी होती। जाॅंच समिति की आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस विचलन के लिए पर्वक्षेणीय अधिकारी के रूप में जनपद स्तर पर तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे एवं जिला विकास अधिकारी रविशंर राय ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता एवं अभिलेखों के विसंगतपूर्ण रख रखाव के लिए दोषी एवं उत्तरदायी हैं। इसके अलावा जाॅंच समिति द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित समस्त सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी भी समान रूप से जिम्मेदार एवं दोषी हैं। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जाॅंच में टेण्डरिंग प्रक्रिया एवं अन्य स्तरों पर पाई गयी अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय एवं तत्कालीन डीपीआरओ श्रीकान्त दर्वे को निलम्बित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति शासन को भेज दी गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकरण में संलिप्त अन्य समस्त दोषियों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर निर्देशित किया गया है।
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