जिलाधिकारी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ सामाजिक दूरी का पालन करने का दिया निर्देश

आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने समस्त एसडीएम/तहसीलदारों को अवगत कराया है कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रति यूनिट 5 किग्रा चावल निःशुल्क कार्डधारकांे को उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी के साथ ही उन्होने यह भी अवगत करया है कि कोविड-19 (कोरोना) से बचाव हेतु हुए लाकडाउन के कारण अपनी स्वयं की धनराशि, त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये-जाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि, दिहाड़ी मजदूरों को दी गयी राहत पैकेज राशि, विभिन्न प्रकार की पेंशन, जनधन महिला लाभार्थियों, मनरेगा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों आदि को दी गयी धनराशि निकालने के लिए बैंको में काफी भीड़ हो रही है। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन करने और साथ ही जो भी अपनी धनराशि निकालने जा रहे हैं अथवा प्राप्त सहायता राशि निकालने जा रहे हैं, उनको नियमानुसार समय से धनराशि उपलब्ध होने एवं उक्त दोनों कार्य समयबद्ध ढ़ग से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

 

जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम/तहसीलदारों को निर्देश दिये कि यह विश्लेषण कर लिया जाय कि विगत 6 माह में किन-किन कोटेदारों के विरूद्ध अलग-अलग फोरम से वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थी या प्रकाश में आयी थी। वह चाहे आईजीआरएस, चाहे मुख्य मंत्री हेल्प लाईन, जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से या ग्रामीण भ्रमण के दौरान प्राप्त हुई हैं, उनको सूचीबद्ध कर लिया जाय। दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 12 अप्रैल 2020 तक जो खाद्यान्न वितरण हुआ है, उसमें कहां-कहां की शिकायत आपके स्तर, जिलाधिकारी स्तर पर अथवा आपदा नियंत्रण कक्ष स्तर पर प्राप्त हुई हैं, उनको सूचीबद्ध कर लिया जाय। दिनांक 15 अप्रैल 2020 से जो चावल का वितरण किया जा रहा है, उस दौरान किस-किस कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उक्त तीनों कटेग्री को सूचीबद्ध करके शिकायतों की गम्भीरता का वर्गीकरण करते हुए जो भी विकास खण्ड स्तर पर दो-दो सेक्टर अधिकारी लगाए गए हैं, उनसे अवश्य जांच करायी जाय तथा दिनांक 15 अप्रैल 2020 से दिनांक 26 अप्रैल 2020 तक इनमें से कम से कम 05 उचित दर की दुकानों की प्रतिदिन जांच उप जिलाधिकारीगण द्वारा स्वयं करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही उचित दर की विक्रेताओं की दुकानों पर जिन-जिन कर्मचारियों की पर्यवेक्षणीय ड्यूटी लगी है, उसका चार्ट भी उप जिलाधिकारीगण के पास उपलब्ध रहे, ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होते ही सबंधित नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी, कोटेदार से स्वयं वार्ता करके उसका समयान्तर्गत निस्तारण करायें। 

इसी प्रकार जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों पर भीड़ कम करने हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा अपने अनुसांगिक शाखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 510 माईक्रो एटीएम की ड्यूटी प्रत्येक 8 राजस्व ग्राम में लगायी गयी है। उक्त हेतु भी नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है, उक्त सूची भी अपने पास रख लें। साथ ही उन बैंको की सूची भी जिलाधिकारी द्वारा भेजी गयी है, जहां पर भीड़ ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं भी आंकलन कर लें कि किस-किस बैंक पर अधिक भीड़ होती है। ऐसे गांवों/क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि धनराशि निकालने के लिए लोग गांव से बाहर न जायं। साथ ही जिन-जिन बैंकों पर ज्यादा भीड़ होती है, उन बैंकों का समय-समय पर स्वयं भी निरीक्षण करें और वहां पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए प्रयास किया जाय। इस हेतु स्थानीय पुलिस बल की तैनाती में पुर्नसमायोजन यथा इन बैंकों पर पूर्वान्ह 10.00 बजे अपरान्ह 2.00 बजे तक पुलिस बल तैनात कराया जाय। मइको एटीएम का राजस्व ग्रामवार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रचार में लाउडस्पीकर का प्रयोग उन राजस्व ग्रामों में किया जा सकता है। 

जिलाधिकारी द्वारा कुछ अधिकारियों की तैनाती विकास खण्डवार लगायी गयी है, उन अधिकारियों का मोबाईल नम्बर भी समस्त एसडीएम/तहसीलदार अपने पास रख लें तथा आवश्यकतानुसार उनका भी सहयोग लिया जाय। न्यूनतम कम से कम 05 बैंको का निरीक्षण उप जिलाधिकारीगण तथा 05 बैंकों का निरीक्षण तहसीलदारगण द्वारा प्रतिदिन करते हुए सामाजिक दूरी का अनुपालन कराया जाय। साथ ही बैंकों में हो रही असुविधा के बारे में सूचीबद्ध करके सूचना मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला अग्रणी प्रबंधक को वाट्सएप के माध्यम से अवश्य अवगत करायें। 

जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी प्रबंधक यूनियन बैंक आफ इंडिया से अपेक्षा किया है कि जनता को बैंकों से हो रही कठिनाई के लिए समस्या के निस्तारण के लिए एक प्लेटफार्म दिया जाय तथा इस हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसके नम्बर का प्रचार-प्रसार किया जाए और प्रत्येक बैंक में उक्त नम्बर चस्पा कराया जाय, ताकि आम जनता बैंक से सम्बंधित अपनी समस्याओं से उक्त नम्बर पर अवगत करा सकें। 

इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारीध्अपर जिलाधिकारी प्रशासन से अपेक्षा की है कि आवंटित 4 तहसीलों में स्थिति प्रतिदिन न्यूनतम 05 बैंकों, 05 राशन की दुकानों, 05 माइक्रो एटीएम, एक कोरोन्टाईन सेंटर, सामुदायिक किचेन व 05 गेहूँ कय केन्द्रों का अवश्य निरीक्षण करें। साथ ही उक्त क्षेत्र में जहां भी निराश्रित गोशाला स्थल हैं, उनमें से प्रतिदिन एक गोशाला का भी निरीक्षण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त उक्त द्धय अधिकारी अपने आवंटित तहसील के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नामित दोनों नोडल अधिकारी के कार्यों का भी नियमित रूप से अनुश्रवण करें। 

जिलाधिकारी ने कहा है कि रैपिड सर्वे के आधार पर जिन योजनाओं से वंचितों को लाभान्वित किया जाना है अथवा उनको फ्री खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराना आपदा मद से आवश्यक है, उस पर समयबद्ध रूप से दिए गए निर्देशों के क्रम में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सभी राहत वितरण के योग्य परिवारों की सूची कम्प्यूटर में फीड कर उनको कब राहत सामग्री का वितरण किया गया है तथा अगली बार उन्हें कब राशन वितरण किया जाना है। उक्त सूची टेक्नालाजी सिस्टम, एक्सेल फार्मेट पर नियमित रूप से फीड किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी इसकी नियमित रूप से समीक्षा करेगें और रैपिड सर्वे के आधार पर समयबद्ध रणनीति बनाकर उसका समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करायें। 

जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि लाकडाउनध्सामाजिक दूरी के पालन हेतु यथासम्भव उपलब्ध पुलिस बल की युक्तियुक्त तैनाती करते हुए सुनिश्चित कराने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करें। 

जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये, ताकि किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न होने पाये।