जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक

         आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्टाफ मीटिंग (विकास कार्य) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर विधवा, दिव्यांग, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पाइप पेयजल योजना, सड़क, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल, सामुदायिक शौचालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत शौचालय आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी। 

पेंशन योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के पेंशन से संबंधित लाभार्थी व्यक्ति का 28 फरवरी 2020 तक फार्म भरवाकर पेंशन का लाभ मार्च तक उपलब्ध करा दें, इसके लिए सचिव के माध्यम से कार्य करायें। 

मनरेगा की समीक्षा में जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा को निर्देश दिये कि जिन विकास खण्डों में मनरेगा के कार्यों की प्रगति खराब है, उन विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी के साथ बैठक करें और मनरेगा के कार्यों को पूर्ण करायें।

इसी के साथ ही उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि पाइप पेयजल योजना को संचालित करने के लिए प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी अपने संबंधित विकास खण्ड के दो गॉव में कम से कम दो जगह का चिन्हांकन करें, जहॉ पाइप पेयजल योजना संचालित की जानी है।

सड़कों की समीक्षा में अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि 30 नई सड़कों में 09 सड़कें पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 10 सड़कें फरवरी 2020 व 11 सड़कें मार्च 2020 तक पूर्ण करा दी जायेंगी। 

इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा चिरैयाकोट-मेंहनाजपुर सड़क, रानी की सराय सड़क के बारे मे जानकारी प्राप्त की एवं अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिये कि रानी की सराय सड़क का 01 लेन पूर्ण रूप से 15 मार्च 2020 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, इसके लिए पर्ट चार्ट बनाकर कार्य करायें तथा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नही होना चाहिए। 

इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को निर्देश दिये कि जो पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, उनका चिन्हांकन कर इस्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिस पुलिया पर आवागमन ज्यादा है, उस पुलिया को प्राथमिकता के आधार पर पहले बनाया जाना है। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में डीडी कृषि द्वारा बताया गया कि किसानों का डाटा नाम संशोधन हेतु 82000 अभी अवशेष है, जिस पर जिलाधिकारी ने डीडी कृषि को निर्देश दिये कि अवशेष डाटा को अभियान चलाकर लेखपालों के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

अस्थाई निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि पशु चिकित्साधिकारियों के द्वारा साप्ताहिक वर्क प्लान बनाकर पशुओं के टैग का कार्य 31 मई 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थलों में ग्राम प्रधान व सचिव से समन्वय स्थापित कर वर्मी कम्पोस्ट भी स्थापित कराना सुनिश्चित करें। 

इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास खण्डों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विलेज हॉट, तालाब, सामुदायिक शौचालय, कायाकल्प से संबंधित कार्यों को कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करायें। इसी के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि लोक कल्याणकारी स्कीम, पेंशन से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। 

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत 15700 शौचालय अभी भी अनारम्भ हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि डीपीआरओ, एडीओ पंचायत से समन्वय बनाकर जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सीडीओ आनन्द कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉ0 एके मिश्रा, सीवीओ डॉ0 वीके सिंह, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, डीडी कृषि डॉ0 आरके मौर्य, डीसी मनरेगा बीबी सिंह, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, डीएफओ अयोध्या प्रसाद, जिला उद्यान अधिकारी बालकृष्ण वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, बीएसए देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, डीएसटीओ डॉ0 आरडी राम, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी डीपी सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।