42389 बच्चों के मामले 25749 महिलाओं के मामलों के लिए अलग कोर्ट बनेगी-योगी

        लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष्ता में सोमवार को कैबिनेट बेठक की गई। बैठक में

कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 33 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में शामिल यूपी कानून मंत्री बृजेश पाठक ने पास हुए प्रस्तावों पर जानरी दी।

             बैठक में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंदूरी दी गई। महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल की है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पाक्सो एक्ट और बलात्कार से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने जानकारी दी कि इन अदालतों में सिर्प रेप संबंधित मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

उन्होंने कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 35 से 40 किमी का 6 लेन मार्ग बलिया से लिंक होगा, यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ सभी मार्ग एक साथ जुड़ेंगे, गाजीपुर से बलिया तक जाएगा। महिला अपराधों से सरकार चिंतित, महिला मामलो के लिए 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, बच्चों के अपराध के लिए 74 नए कोर्ट खुलेंगे, यूपी सरकार ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए अलग कोर्ट बनाया।

सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का  का प्रोत्साहन मिलेगा।18 कोर्ट में 75 लाख प्रति कोर्ट का खर्च आएगा, कोर्ट की अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर भी लिया जाएगा।

              अयोध्या में 42, गोरखपुर में 31 गांवों को शामिल किया गया, आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा, बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी, 16 नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी मिली।

इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़ में पीएमआई को टेंडर मिला, राज्य सरकार 62.50 प्रति किमी सब्सिडी देगी। पीपीपी मॉडल पर होगा काम।

250 करोड़ प्रति वर्ष का खर्च आएगा इन शहरों में बस चलने के लिए, 600 यूपी सरकार से और 100 बसें केंद्र की मदद से आएंगी,अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजबाद में सीमा विस्तार को मंजूरी।

              42389 बच्चों के मामले 25749 महिलाओं के मामलों के लिए अलग कोर्ट बनेगी, 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत यूपी सरकार फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए देगी मदद। अयोध्या में 41, गोरखपुर में 31 और फिरोजाबाद में एक गांवों को शामिल किया गया। आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा। बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी। 16 नगर पंचायतों के विस्तार को मंजूरी मिली।

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