माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रक्रिया का सम्मान करें-जिलाधिकारी
आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019) के विरोध एवं पक्ष में जनताद्वारा अपनी-अपनी बाते अनेकों बार सार्वजनिक मंचों पर रखी जा चुकी है। अनेक संगठनों द्वारा अपने विचारों एवं तर्कों के साथ ज्ञापन भी दिये गये हैं। सभी संगठनों एवं व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत विचारों एवं भावनाओं को मेरे द्वारा शासन स्तर पर प्रेषित कर दिये गये हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समस्त गतिविधियां संविधान के अनुरूप संचालित होती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश की गतिविधियां नियमित एवं निगमित होती हैं। यदि कोई कानून देश की माननीय संस्था संसद द्वारा पारित किया गया है और अधिनियमित किया गया है तो असहमति रखने वाले पक्ष के पास मा0 सर्वोच्च न्यायालय में उस अधिनियम के विषय में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। तमाम पक्षों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई भी प्रारम्भ की जा चुकी है, जैसा कि सार्वजनिक तौर पर समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं समाचार च...
