ग्राम प्रधान अपनी ग्रामसभा का पहला नागरिक होता है-बृजेश दुबे
देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है
लखनऊ। आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के प्रदेश सचिव बृजेश दुबे ने ‘लास्ट टाक’ से एक औपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत कड़ी बन गई है और इसी संदर्भ में ग्राम कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी योजना कैसे बनाये इस दिशा में सरकार द्वारा ठोस पहल की जा रही है। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था. इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। उन्होंने कहा कि पूरे देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिस में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया है।
1992 को संविधान में 73वां संशोधन कर पहली बार पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई। इसके तहत स्थानीय निकायों को शक्तियां दी गईं। पंचायतीराज के तहत गांव, और जिलास्तर पर पंचायतें संस्थागत बनाई गई हैं. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है।
उन्होंने बताया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। इस समय उप्र में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के लिए तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होग। नए ग्राम प्रधान 7,32,563 ग्राम पंचायत सदस्य,75,855 बीडीसी सदस्य और 826 ब्लाक प्रमुख चुने जाएंगे। 2 मई को परिणाम आएगा। यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। इन्हें जिले का प्रथम नागरिक कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में इसी तरह ग्राम प्रधान अपनी ग्रामसभा का पहला नागरिक होता है। यह सभी मिलकर गांव के विकास लिए उत्तरदायी हैं।
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