एसडीएम मौके पर जाकर जमीन देखकर लाभार्थियों से मुख्यमंत्री आवास बनाने का कार्य प्रारम्भ करायें-जिलाधिकारी
आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सामुदायिक शौचालय, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्रामांे में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है, इसके लिए लेखपालों के माध्यम से प्रत्येक राजस्व ग्रामों में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु भूमि का चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिये कि राजस्व ग्रामों के सचिवों का व्हाट्सअप ग्रूप बनायें तथा जिन राजस्व ग्रामों में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु भूमि का चिन्हांकन कर लिया जाता है, उसका फोटोग्राफ भी व्हाट्सअप गू्रप में डालना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिया कि जिन राजस्व ग्रामों में 95 प्रतिशत से कम शौचालय बना है, वहाॅ की सूची तहसीलदारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जहाॅ विवादित प्रकरण है, उसका त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा एसडीएम मौके पर जाकर जमीन देखकर लाभार्थियों से मुख्यमंत्री आवास बनाने का कार्य प्रारम्भ करायें।
इसी के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों
को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसीलवार जो किसानों का डाटा ट्रेस नही हो पा रहे हैं, उसकी सूची बनाकर उप कृषि निदेशक को उपलब्ध करायें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जो डाटा दूसरे ग्रामों से संबंधित है, तो उस संबंधित ग्राम के लेखपाल को सूची उपलब्ध कराकर डाटा ठीक कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिन किसानों का डाटा दूसरे तहसील का है, उसको संबंधित तहसीलदार के पास भेजकर किसानों का डाटा सही करायें। इसी के साथ ही पीएफएमएस के अन्तर्गत 21340 किसानों का जो डाटा सही कराने हेतु अवशेष हैं, उसको जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए डीडी कृषि को निर्देश दिये।
पूर्वांचल एक्सपे्रव-वे की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन-जिन तहसीलों में पूर्वांचल एक्सपे्रस-वे के रास्ते में आने वाले स्ट्रक्चर को हटाया जाना है, उसको तत्काल हटाते हुए यूपीडा को कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी।
इसी के साथ ही साथ जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस की समीक्षा की गयी। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारीध्तहसीलदारों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त लम्बित संदर्भों को तत्काल निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
Comments
Post a Comment