15 दिन के अन्दर अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें-जिलाधिकारी

         
                आजमगढ़ । जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व एवं विकास कार्यों से संबंधित माह दिसम्बर 2019 की मासिक समीक्षा बैठक (स्टॉफ मीटिंग) सम्पन्न हुई। 
मुख्य देयक एवं विविध देयकों के अन्तर्गत वसूली में तहसीलवार कम प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्य देयकों व विविध देयकों के अन्तर्गत वसूली बढ़ाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि तहसील कोर्ट में जो रोटेशन के केस हैं, उसमें कोई प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए। इसी प्रकार बकायेदारों के प्रकरण लम्बित होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देश दिये कि तहसीलवार बड़े बकायेदारों के प्रकरण की मानिटरिंग करना सुनिश्चित करें। 
इसी के साथ ही उन्होने सीआरओ को निर्देश दिये कि तहसीलवार वसूली की मानिटरिंग करना सुनिश्चित करें। 
मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि अंश निर्धारण का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण नही है, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिन के अन्दर अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें और इससे संबंधित रिपोर्ट 27 जनवरी 2020 की सायं तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विकास कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिये कि शीत कालीन भ्रमण के अन्तर्गत श्रमिकों को चिन्हित कर उनको मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का रोजगार दिलायें, साथ ही उनको श्रम विभाग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, जिससे उनको श्रम विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ मिले।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिये कि जिनका शीतकालीन भ्रमण का प्रस्ताव अभीतक प्राप्त नही हुआ है, वे प्रत्येक दशा में सोमवार तक उपलब्ध करा दें। शीतकालीन भ्रमण के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करें और उसको हटाते हुए कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम तथा तहसीलदार को निर्देश दिये कि तहसील क्षेत्र के ग्रामों में खेल की जमीन को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें।
उन्होने सीओ सीटी को निर्देश दिये कि कितने थाने ऐसे हैं, जिन पर महिलाओं के लिए शौचालय नही बने हैं, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेगन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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